Die Schweiz will mithelfen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, hält der Bundesrat in der „Klimapolitik der Schweiz nach 2020“ fest. Die Treibhausgasemissionen der Schweiz sollen bis 2030 gegenüber 1990 um die Hälfte sinken. Der Regierungsrat stimmt in einer Stellungnahme den Vorschlägen weitgehend zu.
November 2016
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Welche Auswirkungen des Klimawandels sind bei uns zu spüren? Welche Anpassungen sind erforderlich, um damit leben zu können? Antworten liefert die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, die der Regierungsrat heute verabschiedet hat.
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«Fundort. Archäologie im Kanton Solothurn» - die Kantonsarchäologie präsentiert mit ihrem neusten Werk eine Übersicht zur Ur- und Frühgeschichte des Kantons Solothurn. Spannend, fundiert und anschaulich.
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Die Hauptstadtregion ist ein starker Life Sience Standort: Rund 35 % der Arbeitsplätze der Medtech-Branche schweizweit sind in den Kantonen Solothurn, Neuenburg, Bern, Wallis und Freiburg beheimatet. Die Bedeutung der Pharma- und Biotechindustrie nimmt stetig zu, mit aktuell rund 20 % der Schweizer Arbeitsplätze. Dies zeigen neuste Zahlen zur Life Science Industrie, die der Verein Hauptstadtregion Schweiz erheben liess. Das heutige Forum der…
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Die Regierungsräte der Kantone Solothurn und Aargau haben das Agglomerationsprogramm AareLand zu Handen des Bundes verabschiedet. Die einzelnen Massnahmen beseitigen Schwachstellen der Verkehrsinfrastruktur und verbessern die Funktionsfähigkeit des Gesamtverkehrs.
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Verkehr und Siedlungsentwicklung besser aufeinander abstimmen und der anhaltenden Zersiedlung Einhalt gebieten. Dies ist das Hauptziel des Agglomerationsprogramms Solothurn der 3. Generation. Der Regierungsrat hat dieses zu Handen des Bundes verabschiedet.
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Der Kanton Solothurn soll sich nächstes Jahr mit rund 66,6 Millionen Franken an der Prämienverbilligung beteiligen. Die kantonsrätliche Sozial- und Gesundheitskommission (SOGEKO) hat dem Vorschlag des Regierungsrates zugestimmt. Zusammen mit dem Bundesbeitrag steht somit eine Prämienverbilligungssumme von insgesamt rund 150 Millionen Franken zur Verfügung.
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