Der Sozialpreis des Kantons Solothurn würdigt besondere Leistungen im Sozialbereich. Er ist mit 20‘000 Franken dotiert und wird nächsten Herbst bereits zum 11. verliehen. Die Ausschreibung läuft ab jetzt.
November 2016
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Junge Projekte im Rampenlicht: Weil diese Jugendlichen Applaus verdienen!
Wer hat den richtigen Riecher? Das wollte die Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn wissen. Sie hat zum zehnten Mal die besten Projekte von und für Jugendliche gesucht. Am 1. Dezember präsentieren sich die Finalisten im Alten Spital in Solothurn. Wer mit seiner Idee auf der richtigen Spur ist, entscheidet eine erfahrene Jury – und das Publikum.
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Solothurn, 28. November 2016 – Christian Wanner, Alt Regierungsrat, tritt altershalber an der nächsten Generalversammlung der Alpiq Holding AG nicht mehr zur Wahl als Verwaltungsrat an. Der Regierungsrat hat Heinz Saner, Olten, als seinen Nachfolger bestimmt.
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Der Regierungsrat stimmt der Totalrevision der Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen im Grundsatz zu. Er fordert vom Bund aber Nachbesserungen in Bezug auf die Gebührenregelung.
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Im überarbeiteten Gesetz wird beispielsweise die Planung der Jagd neu geregelt sowie die Motion „Zusammenleben von Wolf und Bergbevölkerung“ umgesetzt. Der Regierungsrat stimmt der Teilrevision grundsätzlich zu, wenn auch mit wenigen Vorbehalten.
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Versorgungssicherheit und nachhaltige Entwicklung: darum geht es hauptsächlich bei der Planung der Angebote für Menschen mit Behinderung. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Konzept bis zum Jahr 2020 entworfen und schickt dieses in die Vernehmlassung.
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Der Regierungsrat will die Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung in Spitälern, Heimen und bei der Spitex weiter optimieren. Das Spitalgesetz und das Sozialgesetz sollen entsprechend angepasst werden.
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Die moderne Gesellschaft ist zunehmend vernetzt, die Infrastrukturen sind zunehmend verletzlich und die Wertdichte so hoch, dass es im Ereignisfall immer grössere Schäden gibt. Das neue „Gesetz über die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen (GBL)“ trägt dieser Entwicklung Rechnung.
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